केरल की राह पर पंजाब की कांग्रेस सरकार, विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश

केरल के बाद अब पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे कैप्टन सरकार ने पेश किया था। पंजाब की सरकार ने एलान किया था कि  सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के संबंध में सदन की इच्छा से आगे बढ़ेगी। क्योंकि इससे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के छिन्न-भिन्न होने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि पंजाब से पहले केरल विधानसभा में भी सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया था। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि सीएए धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है तथा इसमें नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। यह कानून संविधान के आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों के विरोधाभासी है।